भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 78 और जिलों तथा तीन पेंशन योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी

देश का पांचवा भाग अब डीबीटी के दायरे में

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के संबंध में हुई अब तक की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने डीबीटी पर राष्ट्रीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और यूआईडीएआई के अध्यक्ष सहित सभी संबंधित मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सेदारी की। इस बैठक में सभी विभागों के सचिव भी उपस्थित थे।

लिए गए प्रमुख निर्णय:-

डीबीटी के चरण-I में शुरूआत की प्रगति की समीक्षा के पश्चात डीबीटी के तहत चरण-II में और अधिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये इस प्रकार हैं:-

1. डीबीटी को अब एनपीआर राज्यों तक विस्तारित किया जाएगा जहां राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के तहत बायोमीट्रिक एकत्र किए जा रहे हैं। इनमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। चयनित जिलों में बायोमीट्रिक एकत्र करने के काम को जून 2013 तक 70-80 प्रतिशत तक किया जाएगा और 1.7.2013 से डीबीटी की शुरूआत की जाएगी।

2. अतिरिक्त जिले- डीबीटी के क्रियान्वयन के अगले चरण की शुरूआत एक जुलाई 2013 से होगी। इस चरण के तहत यूआईडीएआई और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा दी गई सूची के आधार पर कुल 78 जिलों की पहचान की गई है। इसे अनुलग्नक में दिया गया है:-

(अ). ऐसे राज्य जो चरण-I में शामिल नहीं थे और अब शामिल किए गए हैं:-

  (I). उत्तर प्रदेश- 6 जिले

  (II). बिहार- 3 जिले

  (III). पश्चिम बंगाल-2 जिले

  (IV). ओडिशा- 4 जिले

  (V). गुजरात- 4 जिले

  (VI). हिमाचल प्रदेश-6 जिले

  (VII). तमिलनाडु- 3 जिले

(ब). चरण-I में शामिल राज्य जिनके और अधिक जिलों को अब शामिल किया गया है- केरल, पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। 

3. अतिरिक्त योजनाएं- डीबीटी के तहत अब 26 योजनाएं समाहित हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित तीन पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा पेंशन) को अब सभी चयनित जिलों में डीबीटी के तहत शामिल किया जाएगा। 1.7.20-13 से चरण-II के क्रियान्वयन के साथ डीबीटी के तहत पेंशन योजनाएं शामिल की जाएंगी।

4. डाक घरों तक विस्तार- डीबीटी के तहत डाक घरों और डाक खातों द्वारा संचालित योजनाओं को एक अक्तूबर 2013 से लागू किया जाएगा। उस समय तक 51 जिलों के डाक घरों में कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) उपलब्ध होगी। अन्य जिलों में भी सीबीएस में तेजी लाई जाएगी।

5. डीबीटी के जरिए रसोई गैस सब्सिडी- पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से रसोई गैस सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाने के लिए काम कर रही   है। एक जिले के साथ इसकी चरणबद्ध शुरूआत होगी जिसे 15 मई 2013 तक 20 जिलों में विस्तारित किया जाएगा।     आधार नामांकन में वृद्धि के साथ ही और अधिक जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं की कुल संख्या 14 करोड़ है और योजना के क्रियान्वयन के साथ ही सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी देने से डीलर एक निश्चित राशि पर ही सिलेंडर बेच सकेगा। इससे सभी फर्जी कनेक्शन और सिलेंडरों के दुरूपयोग पर रोक लगेगी।

6. राष्ट्रीय डाटाबेस का डिजिटीकरण-  डीबीटी के क्रियान्वयन से इतर, विभागों द्वारा सभी जिलों में डिजिटीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण काम है जिसमें देरी नहीं की जा सकती और इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। 

7. मिशन निदेशालय- एक मिशन निदेशक और अन्य सहयोगियों सहित एक संपूर्ण डीबीटी मिशन निदेशालय की स्थापना की जा रही है ताकि इसके निर्बाध क्रियान्वयन, इसके समक्ष चुनौतियों की पहचान, समस्याओं के निदान और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालयों/ विभागों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्थागत प्रशासनिक प्रबंध उपलब्ध हो। डीबीटी के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री ने डीबीटी के मिशन निदेशक के पद को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री का समापन संबोधन:

अपने समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बैठक सार्थक रही और सबके विचारों पर गौर किया गया। यह कार्यक्रम जनता तक सरकारी लाभ पहुंचने के तरीकों को बदल देगा। उन्होंने कहा कि जनवरी में डीबीटी की शुरूआत से अब तक हमने कुछ दूरी तय की है। इन तीन महीनों में हमने इस प्रकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में काफी कुछ सीखा है। विभागों ने इसे जितना आसान समझा था यह उतना आसान नहीं है। हमने इसके संचालन में कई चुनौतियों का सामना किया जिन्हें क्रियान्वयन के दौरान सुलझाया गया। मुझे इसकी प्रगति देखकर खुशी है और इसके भविष्य के प्रति आशान्वित हूं। यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है हमें लंबी दूरी तय करनी है। यह आराम का समय नहीं है।  

उन्होंने कहा कि अवधारणा के लिहाज से डीबीटी मुश्किल नहीं है।  इसमें केवल कुछ आसान चरण है किंतु वास्तविक स्तर पर इसके तहत डाटा के डिजिटीकरण, आधार नामांकन, बैंक खातों के खोलने और इन खातों के संचालन का काम शामिल है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के तहत सरकारी स्तर पर प्रक्रियाओं पर अलग प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम काम करते हैं उसे बदलने की जरुरत है, जिस प्रकार निधियन को जारी किया जाता है और लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर नजर, सब में बदलाव की आवश्यकता है। यह सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस प्रक्रिया में सभी से पूरी तरह शामिल होने का आग्रह किया।

उन्होंने उल्लेख किया कि डीबीटी के क्रियान्वयन के दौरान विभागों में ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली की कमजोर स्थिति सामने आई है। अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो धन हम व्यय कर रहे हैं उसका परिणाम दिखाई दे तो हमें एक मजबूत निगरानी प्रणाली की जरूरत है। डीबीटी यही कार्य करता है और साथ ही लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया आसान करता है तथा जालसाजी, भ्रष्टाचार और बर्बादी को दूर करता है।

उन्होंने यह कहते हुए संबोधन का समापन किया कि डीबीटी के विस्तार के साथ ही इसके तहत शामिल किए गए क्षेत्र और लोगों की संख्या दोनों के संदर्भ में यह व्यापक स्तर पर सामने आएगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए सरकार की क्रियान्वयन क्षमता का परीक्षण होगा। जल्द ही हम 120 से भी अधिक जिलों को इसमें शामिल करेंगे और कुछ ही महीनों में इससे भी अधिक जिले इसके दायरे में आएंगे। हम इसमें विफल नहीं हो सकते। हमें यह दिखाना होगा कि हम परिणाम और लाभ प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों को डीबीटी योजना के क्रियान्वयन सबंधी इस प्रमुख अभियान के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करने को कहा।

चरण I और चरण II में जिले

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	पहलेचरण मेंशामिल  43 जिले		दूसरेचरण मेंशामिल  किएजाने वाले		द्वारा दी गई संस्तुति
1	कर्नाटक	1	तुमकुर
		2	मैसूर
		3	धारवाड़
2	केरल	4	पथनामथित्ता	1	पलक्कड	आरजीआई और यूआईडीएआई
		5	वायनाड	2	कोट्टायम	आरजीआई और यूआईडीएआई
				3	एर्नाकुलम	यूआईडीएआई
				4	अलप्पुझा	यूआईडीएआई
				5	इडुक्की	आरजीआई और यूआईडीएआई
				6	तिरुअनंतपुरम	यूआईडीएआई
				7	कोझीकोड़	यूआईडीएआई
				8	त्रिसूर	यूआईडीएआई
				9	कन्नूर	आरजीआई
3	पुद्दुचेरी	6	पुद्दुचेरी	10	यनम	आरजीआई
4	चंडीगढ़	7	चंडीगढ़
5	हरियाणा	8	अंबाला
		9	सोनीपत
6	पंजाब	10	एसबीएस नगर /नवांशहर	11	जलंधर	यूआईडीएआई
		11	फतेहगढ़ साहिब	12	बरनाला	यूआईडीएआई
		12	गुरदासपुर			यूआईडीएआई
7	दिल्ली	13	उत्तर पूर्व दिल्ली	13	केन्द्रीय दिल्ली	यूआईडीएआई
		14	उत्तर पश्चिम दिल्ली	14	पूर्वी दिल्ली	यूआईडीएआई
				15	उत्तरी दिल्ली	यूआईडीएआई
				16	दक्षिण पश्चिमी दिल्ली	यूआईडीएआई
				17	पश्चिमी दिल्ली	यूआईडीएआई
				18	दक्षिणी दिल्ली	यूआईडीएआई
8	मध्य प्रदेश	15	होशंगाबाद	19	बुरहानपुर	यूआईडीएआई
		16	पूर्वी निमाड़ (खंडवा)	20	भोपाल	यूआईडीएआई
		17	हरदा	21	जबलपुर	यूआईडीएआई
9	राजस्थान	18	अजमेर	22	झुंझूनू	यूआईडीएआई
		19	उदयपुर	23	पालि	यूआईडीएआई
		20	अलवर	24	कोटा	यूआईडीएआई
10	सिक्किम	21	पश्चिम	25	दक्षिण	यूआईडीएआई
		22	पूर्व	26	उत्तर	यूआईडीएआई
11	त्रिपुरा	23	खोवई
		24	ढ़लई
		25	उत्तर
		26	पश्चिम
12	आंध्र प्रदेश	27	हैदराबाद	27	श्रीकाकुलम	आरजीआई और यूआईडीएआई
		28	अनंतपुर	28	कृष्णा	यूआईडीएआई
		29	चित्तूर	29	गुंटूर	यूआईडीएआई
		30	पूर्व गोदावरी	30	अदीलाबाद	यूआईडीएआई
		31	रंगारेड्डी	31	कडप्पा (वाईएसआर कडप्पा)	यूआईडीएआई
				32	विजियानगरम	आरजीआई
				33	कुरनूल	आरजीआई
				34	नालगोंडा	आरजीआई
13	दमन-दीव	32	दीव
		33	दमन
14	गोवा	34	उत्तर गोवा	35	दक्षिण गोवा	यूआईडीएआई
15	महाराष्ट्र	35	वार्धा	36	औरंगाबाद(एमएच)	यूआईडीएआई
		36	मुंबई+ उपनगर	37	गोंडिया	यूआईडीएआई
		37	अमरावती	38	जलगांव	यूआईडीएआई
		38	पुणे	39	जालना	यूआईडीएआई
		39	नमदरबार	40	लातूर	यूआईडीएआई
				41	रत्नागिरी	यूआईडीएआई
16	झारखंड़	40	सरायकेला-खरसवां	42	खूंटी	यूआईडीएआई
		41	रांची	43	लोहरदग्गा	यूआईडीएआई
		42	रामबाग	44	बोकारो	यूआईडीएआई
		43	हजारीबाग			यूआईडीएआई
17	हिमाचल प्रदेश			45	हमीरपुर	यूआईडीएआई
				46	ऊना	यूआईडीएआई
				47	बिलासपुर	यूआईडीएआई
				48	मंडी	यूआईडीएआई
				49	कुल्लू	यूआईडीएआई
				50	सोलन	यूआईडीएआई
18	गुजरात			51	मेहसाणा	यूआईडीएआई
				52	वलसाड	यूआईडीएआई
				53	भावनगर	यूआईडीएआई
				54	आणंद	यूआईडीएआई
19	तमिलनाडु			55	अरियालुर	आरजीआई
				56	पुदुकोट्टई	आरजीआई
				57	तिरुचेर्रापल्ली	आरजीआई
20	पश्चिम बंगाल			58	कूचबिहार	आरजीआई
				59	हावड़ा	आरजीआई
21	ओड़िशा			60	बोलनगिर	आरजीआई
				61	पुरी	आरजीआई
				62	कटक	आरजीआई
				63	सोनापुर	आरजीआई
22	लक्षद्वीप			64	लक्षद्वीप	आरजीआई
23	उत्तरप्रदेश			65	इटावा	आरजीआई
				66	चित्रकूट	आरजीआई
				67	संतकबीरनगर	आरजीआई
				68	श्रावस्ती	आरजीआई
				69	रायबरेली	आरजीआई
				70	अमेठी	आरजीआई
24	उत्तराखंड			71	बागेश्वर	आरजीआई
				72	चंपावत	आरजीआई
				73	टिहरी गढ़वाल	आरजीआई
25	छत्तीसगढ़			74	धमतरी	आरजीआई
				75	कोरइया	आरजीआई
26	बिहार			76	अरवल	आरजीआई
				77	शेओहर	आरजीआई
				78	शेखुपुरा	आरजीआई