कार्यान्वयन निगरानी इकाई[वापस जाएं]

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प्रधान मंत्री कार्यालय में एक कार्यान्वयन निगरानी इकाई बनाई गई है जो भारत सरकार के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों/पहलों/महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा करेगी।

कार्यान्वयन निगरानी इकाई का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि चिन्हित कार्यक्रमों का उन मंत्रालयों द्वारा समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन किया जाता है जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्यान्वयन निगरानी इकाई यह सुनिश्चित कराएगी कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा चुनिंदा कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं से संबंधित जानकारी लोगों की निगरानी के लिए सार्वजनिक की जाती है। मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे “कार्यान्वयन निगरानी इकाई रिपोर्ट” शीर्षक से अपनी-अपनी बेवसाइटों पर कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाएं।

संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों/पहलों/महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्यान्वयन निगरानी इकाई रिपोर्ट संबंधी वेब लिंक निम्नानुसार हैं:-

 

क्रम संख्या

प्रमुख कार्यक्रम/पहलें/महत्वपूर्ण परियोजनाएं (मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट परकार्यान्वयन निगरानी इकाई रिपोर्टें,” कार्यक्रम इत्यादि  नाम के साथ हाइपरलिंक्ड की गई हैँ)

नोडल मंत्रालय/विभाग

1.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.

सर्व शिक्षा अभियान

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

4.

भारत निर्माण

  • (क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

  • (ख) इंदिरा आवास योजना

- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

- ग्रामीण विद्युतीकरण

- ग्रामीण दूरसंचार

- ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी

- ग्रामीण सिंचाई

  

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय

 

पेयजल आपूर्ति विभाग

 

विद्युत मंत्रालय

 

दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और
जल संसाधन मंत्रालय

5.

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

- शहरी विकास

- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन

 

 

शहरी विकास मंत्रालय

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

6.

राजीव आवास योजना

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

7.

अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय जिला योजनाएं

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

8.

राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन (साक्षर भारत)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

9.

लोक-जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना (सूचना का अधिकार)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

10.

लोक-जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना (पब्लिक डाटा पॉलिसी)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

11.

लोक-जवाबदेही को सुदृढ़ बनाना (चुने गए पांच विषयों पर वार्षिक रिर्पोटें तैयार करना और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित करना)

योजना आयोग

12.

प्रधान मंत्री की जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना

गृह मंत्रालय

13.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

14.

डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स

रेल मंत्रालय

15.

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

16.

नवीन विश्वविद्यालय – नवीकरण का दशक

उच्चतर शिक्षा विभाग

17.

जमीनी बंदरगाहों का विकास

गृह मंत्रालय

18.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधनों के लिए राष्ट्रीय परिषद् का गठन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

19.

उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् का गठन

उच्चतर शिक्षा विभाग

20.

असम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग