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अंतिम बार 26-05-2014 को अपडेट की गई गयी
उपसभापति महोदय, ऋण माफी योजना पर सीएजी की रिपोर्ट के संदर्भ में इस मामले को सामान्य प्रक्रिया के अनुरुप ही लोक लेखा समिति को सौंपा जाना चाहिए। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।