भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

अशांत क्षेत्रों में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु "बाल बंधु योजना"

तीन वर्ष की अवधि की इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 3.17 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बाल अधिकारों हेतु राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना अक्तूबर, 2010 से कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के लिए 4.6637 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह योजना 31.3.2013 से बंद कर दी गई है। योजना का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तत्वावधान में बाल अधिकारों की सुरक्षा करना था।