भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

कर वंचना विरोधी नियमों पर विशेषज्ञ समिति का गठन

प्रधानमंत्री ने कर वंचना विरोधी नियमों पर एक विशेषज्ञ समिति गठित किये जाने को अपना अनुमो‍दन प्रदान कर दिया है। यह हितधारकों से सलाह-मश्विरा करेगी और कर वंचना विरोधी नियमों (गार-जनरल एंटी अवाइडेंस रूल्‍स) को अंतिम रूप देगी। यह समिति सलाह-मश्विरे की प्रक्रिया पूरी करेगी और कर वंचना विरोधी नियमों से संबंधित मसौदे के दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

2. वर्ष 2013 के लिए गार को स्‍थगित करना एक स्‍वागत योग्‍य कदम था, क्‍योंकि गार के प्रावधानों पर चर्चा के लिए व्‍यापक सलाह-मश्विरा जरूरी है ताकि इस बात पर सोच समझकर बहस की जा सके कि गार को किस तरह से संचालित किया जाएगा। इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं –

क) राजस्‍व विभाग ने दिशा-निर्देशों का पहला मसौदा तैयार करने से पहले विभिन्‍न धारकों से सलाह-मश्विरा किया। यह आमंत्रण द्वारा किया गया।

ख) बाद में प्रधानमंत्री की ओर से राजस्‍व विभाग ने इन दिशा-निर्देशों के मसौदे को वेबसाइट पर डाल दिया। व्‍यापक रूप से इसका स्‍वागत किया गया इससे गार दिशा-निर्देशों पर पड़ा पर्दा हट गया।

3. जहां एक तरफ ये उपाय अपने आप में अच्‍छी बातें हैं, इस बात की जरूरत समझी गयी कि और व्‍यापक सलाह-मश्विरा होना चाहिए। कई और मोर्चों पर और ज्‍यादा स्‍पष्‍टीकरण की जरूरत है। इस बात को ध्‍यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिससे इस मामले में पारदर्शिता आएगी और सलाह-मश्विरे की प्रक्रिया में ऊंचे दर्जे की तकनीकी विशेषज्ञता भी आ जाएगी।

4. इस उद्देश्‍य से गार से संबंधित विशेषज्ञ समिति निम्‍नलिखित प्रकार से गठित की गई है –

1) डॉक्‍टर पार्थसारथी शोम अध्‍यक्ष

2) श्री एन. रंगाचारी, पूर्व अध्‍यक्ष, इरडा सदस्‍य

3) डॉ अजय शाह, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी सदस्‍य

4) श्री सुनील गुप्‍ता, संयुक्‍त सचिव, कर नीति एवं विधायन, राजस्‍व विभाग सदस्‍य

5. इस समिति के विचारणीय विषय निम्‍नलिखित होंगे –

1) हितधारकों और जन सामान्‍य से गार दिशा-निर्देशों के मसौदों पर वह टिप्‍पणियां प्राप्‍त करना जो सरकार ने वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी हैं।

2) इस फीडबैक के आधार पर इन दिशा-निर्देशों की संवीक्षा करना और उन्‍हें फिर से तैयार करना। इनके आधार पर गार के दिशा-निर्देश, टिप्‍पणियां और परामर्श फिर से लिखना।

3) गार दिशा-निर्देशों के दूसरे मसौदे पर व्‍यापक सलाह-‍मश्विरा करना।

4) गार दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना और इनके कार्यान्‍वयन की रूपरेखा तैयार करना तथा उन्‍हें सरकार को प्रस्‍तुत करना।

6. यह समिति निम्‍निलिखित समय तालिका के अनुसार काम करेगी –

1. काम करेगी-

क) हितधारकों और जनसमान्‍य से टिप्पिणियां प्राप्‍त करना – जुलाई 2012 के आखिर तक

ख) इस तरह से मिले फीडबैक के आधार पर संवीक्षा करना और दिशानिर्देश तैयार करना – 31 अगस्‍त 2012 तक

ग) गार दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने की रूप रेखा बनाना और उन्‍हें सरकार को प्रस्‍तुत करना - 30 सितम्‍बर 2012.

7. राजस्‍व विभाग इस विशेषज्ञ समिति को सभी जरूरी सहायता और सुविधायें प्रदान करेगा।