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अंतिम बार 26-05-2014 को अपडेट की गई गयी
कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त जन प्रतिनिधित्व कानून पर अध्यादेश और अधिक सार्वजनिक बहस का विषय है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी मुझे लिखा है और एक बयान भी जारी किया है। सरकार ने इन सभी घटनाक्रम को समझा है। इस उठाए गए मुद्दे पर मेरे भारत लौटने के बाद कैबिनेट में उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद विचार होगा।