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प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचागत निवेशों में वृद्धि के लिए स्थाई समिति की प्रथम बैठक 19 जुलाई 2013 को आयोजित की जाएगी। अनुमानित एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली निम्न परियोजनाओं की तैयारी की निगरानी और उन्हें प्रारंभ करने के लिए वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, आर्थिक मामले, सड़क, परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, नागरिक विमानन, ऊर्जा मंत्रालय एवं विभागों के सचिवों तथा रेल बोर्ड के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है:-
1. मुंबई एलिवेटिड रेल गलियारा परियोजना
2. दो लोकोमोटिव परियोजनाएं
3. त्वरणशील पूर्वी समर्पित भाड़ा गलियारा
4. एक एक्सप्रेस वे परियोजना
5. एक बंदरगाह
6. दो हवाई अड्डे
7. विद्युत और पारेषण परियोजनाएं
रेल के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वित्त सचिव और योजना आयोग के सचिव के साथ एक अंतर मंत्रिस्तरीय समूह के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समूह अनुमानित दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के मामले में आने वाली समस्याओं को दूर करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक सृजनात्मक वित्तीय एवं कार्यान्वयन तंत्र बनाने में मदद करेगा।