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प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कैबिनेट सचिवालय में एक प्रकोष्ठ के गठन का निर्देश दिया। यह प्रकोष्ठ सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बड़ी परियेाजनाओं के लिए परियोजना निगरानी समूह का कार्य करेगा ताकि निवेश परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। उचित अधिकारियों और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की यथाशीघ्र पहचान की जाएगी। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा वित्त मंत्रालय की सलाह और वित्त मंत्रालय को खुद भी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान का काम दिया गया है। कैबिनेट सचिव से राज्यों के मुख्य सचिवों से बैठक कर इस व्यवस्था में राज्यों को शामिल करने से कहा गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की शुरूआत करते हुए वित्त मंत्रि श्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि उनके मंत्रालय ने लगभग 2015 ऐसी परियोजनाओं की सूची तैयार की है जिन्हें बैंक 7 लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अड़चने केंद्रीय स्तर पर हैं। उन्होंने इन्हें दूर करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की आवश्यक ता बताई।
विभिन्न विभागों के मंत्रियों की योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने वित्त मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया।