भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

एक लाख से अधिक परिवारों को मिली प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण योजना (डीबीटी) के तहत एलपीजी सब्सिडी

प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण के लिए केबिनेट द्वारा अनुमोदित तथा राष्‍ट्रीय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार एक जून 2013 से देश के 18 जिलों में बैंक अकाउंट के माध्‍यम से एलपीजी सब्सिडी उपभोक्‍ताओं तक पहुंचेगी। इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से कर्नाटक के तुमकुर ज़िले से आरंभ किया गया। कर्नाटक के मैसूर तथा हिमाचल प्रदेश के मंडी-इन दो जिलों में डीबीटी के कार्यान्‍वयन को इन जिलों में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण फिलहाल टाल दिया गया है। एक जून, 2013 से जिन जिलों में डीबीटी के माध्‍यम से एलपीजी सब्सिडी का वितरण किया जाएगा वे हैं- अनन्‍तपुर, चितौड़, पूर्वी गोदावरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, दीव, उत्‍तर गोवा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, तुमकुर, पठानामथिट्ठा, वैनाड, वरधा, पुदुचेरी, नवांशहर, खडंवा तथा हरदा। इन जिलों में लगभग 10 लाख एलपीजी उपभोक्‍ता हैं। इस व्‍यवस्‍था के तहत जिन उपभोक्‍ताओं के पास आधार नम्‍बर हैं तथा जिनके आधार नम्‍बर बैंक अकाउंट से जुड़े हैं उन्‍हें प्रति सिलेंडर की बुकिंग पर 435 रुपये बुकिंग कराते ही उनके अकाउंट में प्राप्‍त होंगे। इन उपभोक्‍ताओं को एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्‍य पर ही प्राप्‍त होंगे। अन्‍य उपभोक्‍ता जिनके पास आधार से जुड़े हुए बैंक अकाउंट नहीं हैं, उन्‍हें सब्सिडी मूल्‍य पर एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा। ऐसे उपभोक्‍ताओं को आधार नम्‍बर से अपने बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए एक निश्चित अवधि दी जाएगी। तेल मार्केटिंग कंपनियां उपभोक्‍ताओं के बैंक अकाउंट विवरण एकत्र करने के प्रयास कर रहीं हैं। जून माह के पहले तीन दिनों में एक लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्‍ताओं (जिन्‍होंने सिलेंडर बुक किए थे) को सब्सिडी राशि उनके अकाउंट में प्राप्‍त हो चुकी है। चार जून, 2013 की शाम तक 4.95 करोड़ के मूल्‍य के डीबीटी लेनदेन पूरे किए जा चुके हैं। इस प्रकार लगभग 30 हजार डीबीटी लेनदेन प्रति दिन पूरे किए जा रहे हैं।