भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री ने परिवहन क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा की

प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने हाल ही में की गई बैठकों में परिवहन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में किये गये फैसले इस प्रकार हैं:

रेलवे-

1. एलिवेटेड रेल गलियारा, मुंबई: महाराष्‍ट्र सरकार के साथ अगले 15 दिन में सहायता समझौते पर हस्‍ताक्षर किये जायेंगे। मंत्रालय 31 दिसम्‍बर 2012 तक समय सीमा के साथ महत्‍वपूर्ण जानकारी को अंतिम रूप देगा और 2013 के रेल बजट से पहले निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

2. मधेपुरा/मरहोरा पीपीपी लोको फैक्‍ट्री: मधेपुरा परियोजना के लिए निविदा 31 दिसम्‍बर 2012 को आमंत्रित की जायेंगी और परियोजना के बारे में रेल बजट से पहले मंजूरी दे  दी जायेगी। सीसीसीए के अंतर्गत स्‍थापित आईएमजी दस्‍तावेजों में आवश्‍यक परिवर्तनों पर विचार करेगा और उन्‍हें मंजूरी देगा। मरहोरा परियोजना के निर्माण के क्रम की घोषणा 15 दिसम्‍बर तक की जायेगी।

3. रेल शुल्‍क सूची प्राधिकरण की स्‍थापना: सीआरबी के अंतर्गत आईएमजी 31 दिसम्‍बर 2012 तक रेल शुल्‍क सूची प्राधिकरण के बारे में अपनी सिफारिशें देगा। मं‍त्रिमंडल का नोट 15 जनवरी 2013 तक आ जायेगा।

4. समर्पित माल गलियारा: समर्पित परियोजना ढांचे के कारण अन्‍य बडी परियोजनाओं की तुलना में यह बेहतर तरीके से आगे बढ रहा है। मंत्रालय 15 दिसम्‍बर 2012 तक समर्पित माल गलियारा परियोजना के लिए धन के स्रोत के बारे में ब्‍यौरे के साथ संशोधित अनुमान देगी। मंत्रालय सोन नगर- दनकुनी परियोजना के लिए महत्‍वपूर्ण और निर्माण के क्रम की जानकारी देगा।

सडक परिवहन और राजमार्ग-

5. परियोजनाओं के लिए लक्ष्‍य:

क) मंत्रालय वित्‍त वर्ष 12-13 के लिए मूलभूत लक्ष्‍यों के अनुसार सडक परियोजनाओं  की मंजूरी पर पूरा ध्‍यान लगायेगा और इस वर्ष मार्च 2013 तक आठ हजार किलोमीटर की मंजूरी दी जायेगी।

ख) मार्च 2013 तक ओएमटी के अंतर्गत कम से कम 3000 किलोमीटर लंबाई की सडक परियोजनाओं को मंजूरी दी जायेगी।

6. कर्जों का रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंध: सडक क्षेत्र के लिए कर्ज का रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंध करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के ईएसी के अध्‍यक्ष को एक नोट भेजेंगे।

जहाजरानी-

7. लंगर डालने का स्‍थान और अतिरिक्‍त क्षमता: मंत्रालय मार्च 2013 तक 245 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ बंदरगाह परियोजनाएं शुरू करने का वित्‍त वर्ष 12-13 का लक्ष्‍य हासिल करने की कोशिश करेगा। सुरक्षा संबंधी मंजूरी और भूमि हस्‍तांतरण से जुडे मुद्दों को मंत्रिमंडल सचिव और संबद्ध मंत्रालयों के समक्ष उठाया जायेगा और उनका समाधान किया जायेगा।

8. नये बंदरगाह: आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नये प्रमुख बंदरगाहों की दो परियोजनाओं के बारे में मंत्रिमंडल का नोट एक सप्‍ताह में लाया जायेगा। परियोजना को मार्च 2013 तक शुरू किया जायेगा।