भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबद्ध मंत्रालयों और विभागों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को तत्काल अमल में लाने का निर्देश दिया

प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल अमल में लाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को पत्र लिखा है, ताकि सामाजिक हक के लाभान्वितों को सेवाएं दी जा सकें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 26 नवंबर, 2012 को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण पर राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में यह कदम उठाया गया।

केन्द्र सरकार के 9 सचिवों को संबोधित करते हुए लिखे गए एक पत्र में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कार्यक्रम के महत्व और इस कार्य को करने के लिए सरकार की कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने लिखा है:

"मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने विभाग में पहचान की गई योजनाओं में प्रत्यक्ष नकद हस्तातंरण के कार्य को तत्काल अमल में लाने में जुट जाएं। इस बात पर जोर होना चाहिए कि बिना किसी परेशानी के सर्वप्रथम 51 जिलों में और उसके बाद निर्धारित योजना के अनुसार कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस कार्य के लिए बैंकिंग ढांचे की उपलब्धता के संबंध में उठाई गई चिंताओं और वित्तीय तथा लेखा संबंधी प्रक्रियाओं से वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी समिति निपटेगी। आपका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास अपनी योजना के लिए आधार नम्बर के साथ डिजिटल रुप में लाभान्वितों की पूरी सूची हो। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के लिए लाभांवितों के संबंध में जानकारी का डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण है और इस दिशा में राज्य और जिला स्तरों पर अधिकतम प्रयास करने की जरूरत है। आपको भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक मंत्रालय में कार्यान्वयन समिति को निर्देश दिया गया है कि डिजिटलीकरण का कार्य पूरा करने के लिए वह साप्ताहिक आधार पर बैठक करें।

यूआईडीएआई के अध्यक्ष को लिखे एक अन्य पत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रौद्योगिकी समिति से कहा है कि जानकारी के डिजिटलीकरण पर उसके कार्य में सहायता के लिए 9 क्रियान्वयन मंत्रालयों में से प्रत्येक में अलग-अलग कार्य करने में सक्षम लोग देने पर विचार किया जाए। प्रौद्योगिकी समिति आधार संख्या वाले लाभान्वितों के तेजी से प्रवेश का मुद्दा देख रही है। यूआईडीएआई के अध्यक्ष इसके प्रमुख हैं। इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि आधार भुगतान ब्रिज अमल में आए और आधार के साथ बैंकिंग प्रणाली की पूर्ण समाभिरूपता हो।

वित्तीय सेवाओं के विभाग, जिसके सचिव वित्तीय समावेशन समिति के प्रमुख हैं, को लिखे गए एक अन्य पत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय ने आग्रह किया है कि लाभान्वितों के आसानी से बैंक खाते खुलने, आधार संख्या के साथ बैंक खाते शुरू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजनेस लिखा-पढ़ी को लचीला बनाने के संबंध में तत्काल एक निरीक्षण बैठक बुलाई जाए ताकि जरूरत पड़ने पर लाभान्वित इन तक पहुंच सकें। विभाग से बिजनेस लिखा-पढ़ी के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने के लिए कहा गया है जिसे सीधा लाभान्वित के पास भेजा जाएगा। विभाग प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के लिए वर्तमान पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का इस्तेमाल करने के मुद्दे को हल कर सकता है।"