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• आप जानते हैं कि इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुज़र रही है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोज़गार के नए मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज हो सके।
• अगर हम देश के आर्थिक विकास की दर को तेज़ नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर नहीं बनाते हैं और आम आदमी की आजीविका सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर निश्चय ही असर पड़ता है।
• मेरा मानना है कि हमारी परेशानियों का मौजूदा दौर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इन दिक्कतों का सामना करते हुए हमें इस बात से हौसला मिलना चाहिए कि पिछले 8 सालों में हमने कई क्षेत्रों में असाधारण सफलताएं प्राप्त की हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरह की सफलताएं बहुत से नए क्षेत्रों में भी हासिल करें।
• आज देश के हर पांच में से एक घर जॉब-कार्ड के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से फायदा उठाने का हकदार बन चुका है। सिर्फ पिछले एक साल में हमने 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के ज़रिए रोज़गार उपलब्ध कराया है।
• सन् 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो हमने वादा किया था कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए हमने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक नए गांवों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स से जोड़ा गया है और अब करीब-करीब सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। अब हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षो में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना और बिजली की सप्लाई को बेहतर करना है।
• आज 6 से 14 साल के बीच के करीब सभी बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ पिछले दो सालों में देश में 51,000 नए स्कूल खोले गए हैं और तकरीबन सात लाख अध्यापकों को उनमें नियुक्त किया गया है। अब हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की तरफ खास ध्यान देंगे। अगले कुछ महीनों में हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे जिसमें लगातार यह जानकारी मिलती रहे कि बच्चों को पढ़ाई का कितना फायदा पहुँच रहा है। इसमें समुदाय और बच्चों के मां-बाप की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई से इत्मिनान मिल सके।
• राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद ने ट्रेनिंग की एक बड़ी योजना बनाई है जिसके तहत अगले पांच साल में 8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो केन्द्र सरकार द्वारा एक खास एजेन्सी बनाकर ही पूरी की जा सकती है। इसलिए हम एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ताकि कौशल विकास के कार्यक्रमों को सारे देश में तालमेल के साथ लागू किया जा सके।
• हमने हाल ही में बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेज़ी लाने के नए उपाए किए हैं। सड़क, बंदरगाह, रेलवे, बिजली और कोयला के क्षेत्रों में नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी। विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भरोसा पैदा करना होगा कि भारत में निवेश में रुकावटें नहीं हैं।
• सिर्फ दस साल पहले तक हमारे गांवों में दस में से सिर्फ तीन घर बैंकिंग सेवा से जुड़े थे। आज आधे से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले दो सालों में सभी घरों को बैंक खातों का लाभ मिले।
• हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सरकारी स्कीमों से जारी पैसा जैसे – बुज़ुर्गों की पेंशन, छात्रों की स्कॉलरशिप और मज़दूरों का मेहनताना, सभी का भुगतान सीधे लोगों के बैंक एकाउंट में किया जाए। इससे लोगों की परेशानी कम होगी, वो आसानी से भुगतान पा सकेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बड़े काम के लिए हम 'आधार' स्कीम का सहारा लेंगे जिसमें अब तक लगभग 20 करोड़ लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है।
• देश के शहरी इलाकों में रहने वाले अपने गरीब भाई-बहनों को मकान मुहैया कराने के लिए हम शीघ्र ही राजीव आवास ऋण योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लोगों को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक के कर्ज़ पर ब्याज में छूट दी जाएगी।
• अभी हाल में असम में हिंसा की जो घटनाएं हुई, वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुझे यह अहसास है कि इन घटनाओं से एक बड़ी तादाद में लोगों की ज़िन्दगी अस्त-व्यस्त हो गयी है। हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उनको राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे यह भी वायदा है कि हमारी सरकार इन घटनाओं की वजहों को समझने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर मेहनत से काम करेगी ताकि देश में कहीं भी इस तरह के हादसे दोबारा न होने पायें।
• मैं अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस साल अग्नि-V मिसाइल का सफल परीक्षण करके और रिसैट-I उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलता से छोड़कर भारत की शान बढ़ाई। अभी हाल में मंत्रिमंडल ने मार्स आर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करेगा। यह मंगलयान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे लिए एक बड़ा कदम होगा।
• हमारी सरकार ने सेना के सैनिकों और अफसरों के वेतन और पेंशन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति सेवानिवृत् सैनिकों और अफसरों की पेंशन और उनके परिवारों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी। समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद हम उन पर जल्द से जल्द फैसला करेंगे।
• सरकार और प्रशासन के काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का हमारा संकल्प बरकरार है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत से कदम उठाएगी। मुझे आज यह कहते हुए खुशी है कि पिछले एक साल में इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। लोकसभा ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास कर दिया है। हमें उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल को पास करने में सभी राजनैतिक दल हमारी मदद करेंगे। कई और बिल भी संसद में पेश किए जा चुके हैं। मंत्रिमंडल ने एक सार्वजनिक खरीद विधेयक को मंजूरी दे दी है।