भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर 24 घंटे सीमा शुल्‍क सुविधाएं उपलब्‍ध कराने का मार्ग प्रशस्‍त किया

प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे (24x7), सीमा शुल्‍क क्‍लीयरेंस और अन्‍य सुविधाओं का ना होना अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार के क्षेत्र में प्रमुख अवरोधों में से एक है। इसका आशय यह है कि क्‍लीयरेंस की सुविधा उपलब्‍ध ना रहने के कारण आयात और निर्यात होने वाले कार्गो या माल को उसके गन्‍तव्‍य की ओर रवाना करने से पहले उस सुविधा के उपलब्‍ध होने तक का इन्‍तजार करना पड़ता है। आम तौर पर 24 घंटे चालू रहने वाले हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 24x7 क्‍लीयरेंस की सुविधा के अभाव में माल जमा होता रहता है।

इस रूकावट को दूर करने के लिए, अब इस बात पर सहमति बनी है कि सीमा शुल्‍क क्‍लीयरेंस की सुविधा कुछ चिन्‍हि‍त बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उपलब्‍ध रहेगी ।

दिल्‍ली, बेंगलुरू, चेन्‍नई और मुम्‍बई उन चार हवाई अड्डों में से हैं, जिन्‍हें यह सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए चुना गया है। जिन चार बंदरगाहों में ये सुविधा उपलब्‍ध कराई जानी है, उनमें चेन्‍नई, कोलकाता, कांडला और जेएनपीटी मुम्‍बई शामिल हैं।

24x7 की ये सुविधा, परीक्षण आधार पर सीमा शुल्‍क सुविधाओं और अन्‍य सभी सम्‍पूरक सुविधाओं के साथ शुरू की जायेगी। सीमा शुल्‍क क्‍लीयरेंस के साथ, संबंधि‍त बंदरगाह/हवाई अड्डा प्राधिकरण, ड्रग कंट्रोलर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) क्‍वारन्‍टीन या संगरोध करना आदि अन्‍य सरकारी एंजेसि‍यों तथा संरक्षकों जैसे निजी भागीदार, सीएचए (कस्‍टम्‍स हाउस एजेंट्स), बैंकों, ट्रांसपोर्ट्स आदि को भी विस्‍तृत कार्य अवधि के साथ तालमेल बैठाने के लिए 24 घंटे काम करना होगा। इसे शुरूआत में 4 महीनों के लिए प्रारम्‍भ किया जायेगा, उसके बाद इसे अन्‍य स्‍थानों पर भी शुरू कराने के प्रयास किये जायेगे।

इस सुविधा को आयात और निर्यात की कुछ खास श्रेणि‍‍यों के लिए उपलब्‍ध कराया जायेगा। आयात की ‘’ना आकलन ना परीक्षण’’ श्रे‍णी इसके दायरे में आयेगी। आयात का 70 प्रतिशत हिस्‍सा इसके दायरे में आता है। निर्यात के संदर्भ में लाभ का दावा ना करने वाले निर्यातों के मामले में इस सुविधा का विस्तार किया जा सकता है।

24x7 सुविधा को सुचारु रूप से लागू करने के लिए संबंधित सीमा शुल्‍क आयुक्‍त इन स्‍थानों पर सभी हित धारकों के साथ बैठक करेंगे। इन कार्यो को शुरू करने के लिए जरूरी अतिरिक्‍त कर्मचारि‍यों को मौजूदा संसाधनों से ही पुनर्नियुक्‍त किया जायेगा। सचिव ,वाणिज्‍य और महानिदेशक, विदेश व्‍यापार भी अन्‍य सहयोगी एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे। इस बारे में नोटि‍स 10 अगस्‍त 2012 को जारी किया जायेगा, जिसके दो सप्‍ताह बाद 25 अगस्‍त 2012 को 24x7 सुविधा शुरू हो जायेगी।

राजस्‍व विभाग इस प्रयोग का मूल्‍यांकन करेगा और जरूरत पड़ने पर इसके विस्‍तार के लिए प्रस्‍ताव देगा।