भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति

3 मई 2005 को गठित, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार, कार्य क्षेत्र एवं संचालन मामलों को एक समन्वित एवं समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इस समिति को प्रधानमंत्री कार्यालय द्धारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो आवश्यकता पड़ने पर सरकार के किसी भी मंत्रालय/ विभाग/सरकारी एजेंसी से सहयोग ले सकता है।

संघटन

व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का संघटन इस प्रकार है:-

(क) माननीय प्रधानमंत्री - अध्यक्ष

(ख) वित्त मंत्री

(ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(घ) विदेश मंत्री

(ड.) उपाध्यक्ष, योजना आयोग

(च) अध्यक्ष, आर्थिक सलाहकार परिषद

(छ) अध्यक्ष  राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद

(ज) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

(झ) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव – संयोजक

आर्थिक मामले, राजस्व, वाणिज्यिक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभागों के सचिवों के साथ – साथ सचिव योजना आयोग एवं विदेश सचिव इस समिति की बैठकों में सदैव आमंत्रित किए जाते हैं।

अध्यक्ष संदर्भानुसार समिति की किसी भी बैठक में अन्य किसी मंत्री / अधिकारी को आमंत्रित कर सकते हैं।

चार्टर:-

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी

(क) संयुक्त अध्ययन समूहों, कार्यबलों, वार्ताटीम इत्यादि जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तंत्र संबंधी सुझाव देना।

(ख) अभिनिर्धारित देशों के साथ आर्थिक व्यवस्थाओं के विस्तार और क्षेत्र संबंधी सुझाव देना।

(ग) आयोग इस बात का अध्ययन करता है कि उपयुक्त निर्णयों पर पहुंचने के लिए कौन से मूल्यवान इनपुट होंगे।

(घ) भारत एवं अभिनिर्धारित देशों के बीच आर्थिक समन्वय के लिए प्रस्तावों की जांच।

गतिविधियां:-

समिति ने आज तक उन्नीस बैठकों का आयोजन किया है जिनमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:-

1. क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं में भारत की संलिप्तता।

2. भारत द्वारा देश विदेश दोनों में निवेश।

3. लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध।

4. यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंध।

5. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते।

6. भारत की बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ आर्थिक वचनबंधता, विशेषत: कपड़ा व्यापार के संबंध में।

7. भारत की कोरिया के साथ आर्थिक संलिप्तता

8. विश्व व्यापार संगठन में बातचीत की स्थिति।

9. दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रगति

10. विम्सटैक के साथ आर्थिक संलिप्तता।

11 साकू (एस .ए सी यू.) के साथ प्रस्तावित फ्रेमवर्क समझौते।

12 मॉरिशस के साथ पी. टी. ए. की प्रगति एवं प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता

13. भारत– इजराइल के संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशें।

14. भारत अशियान मुक्त व्यावार समझौते पर प्रगति।

15. भारत और रुस के बीच प्रस्तावित जे.एम.जी.।

16 भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार सहयोग के प्रस्तावित क्षेत्र

17 भारत एवं इंडोनेशिया के बीच सी.ई.सी.ए.

18 एल.डी.सी. के लिए एकतरफा प्रशुल्क प्राथमिकता योजना।

19 राष्ट्रीय अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार नीति केंद्र की स्थापना

20 भारत चिली पी.टी.ए. पर प्रगति

21 भारत मार्कोसुर पी.टी.ए पर प्रगति

22 साकू (एस.ए.सी.यू.) भारत एवं मर्कोसुर के बीच एक व्यापक विदेश व्यापार करार की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन।

23 भारत जापान संयुक्त अध्ययन समूह से संबंधित मामले।

24 आसियान के साथ ओपन स्काई करार

25 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार एवं आर्थिक फ्रेमवर्क

26 भारत यूरोपीय संघ  उच्च स्तरीय व्यापार समूह से संबंधित मामले।

27 भारत अमेरिका के बीच आर्थिक वार्ता मे प्रगति।

28 कोरिया गणराज्य के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार

29 जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सी.ई.पी.ए)

30 भारत थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार करार।

31. भारत आसियान मुक्त व्यापार करार के तहत बातचीत

32. चीन के साथ क्षेत्रीय व्यापार करार के लिए संयुक्त कार्यबल को अंतिम रुप देना।

33 भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच एक जे.एस.जी. का गठन

34. भारत रुस संयुक्त अध्ययन समूह रिपोर्ट पर आधारित संयुक्त कार्यबल की स्थापना।

35 भारत मलेशिया संयुक्त अध्ययन समूह रिपोर्ट स्वीकार करना।

36 जी.सी.सी भारत एफ.टी.ए. मुक्त व्यापार समझौता वार्ता (एफ टी ए) एवं विशेष रुप से सउदी अरब के साथ आर्थिक संबंधों की प्रगति।

37 भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार ‘ करार’ संबंधी बातचीत की शुरुआत

38 सामान व्यापार सेवाओं एवं निवेश पर करार के लिए इस्राइल के साथ मुक्त व्यापार संबंधी बातचीत  की शुरुआत

39 भारत और मलेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता बातचीत की शुरुआत

40 भारत आस्ट्रेलिया के बीच एफ टी ए की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना।

41 भारत और तुर्की के बीच मुक्त व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना।

42 भारत और कनाड़ा के बीच मुक्त व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना।

43 भारत और मिस्र के बीच मुक्त व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना।

44 विपर्यस्त सीमाशुल्क संरचना पर समिति की नीतिगत सिफारिशें स्वीकार करना।

45 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ द्धिपक्षीय विदेश आधारित व्यापार एवं निवेश करार

46 दक्षिणी एशिया में पड़ोसी देशों (अफगानिस्तान समेत) तथा हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देशों के साथ आर्थिक संबंध।

47. भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी.ई.पी.ए) के लिए बातचीत की शुरुआत

48 भारत जापान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार सी.ई.पी. ए) संबधी बातचीत की स्थिति।

49 भारत यूरोपीय संघ (ई.यू) द्धिपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (वी.टी.आई.ए.) की स्थिति 

50 भारत –मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार की स्थिति।

51 आई.पी.आर.मुद्दे।

52 भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता वार्ता की शुरूआत।

53 भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता वार्ता की शुरूआत।

54 भारत और पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (COMESA) के बीच मुक्त व्यापार समझौते/अधिमान्य व्यापार समझौते की व्यवहार्यता का जांच करने के लिए संयुक्त अध्ययन समूह का गठन करना।