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संख्या 380/40/सी 7/2009 ई एस-11
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली
दिनांक: 7 अप्रैल 2009
अधिसूचना
विषय - प्रधनमंत्री कार्यालय में डिलीवरी मॉनीटरन यूनिट का गठन।
1. 4 जून 2009 को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई उद्घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में डिलीवरी मॉनीटरन यूनिट गठित की जाए।
2 डिलीवरी मॉनीटरन यूनिट कुछ ठोस (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों / पहलें/ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करेगा। इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों / की गई पहलें / प्रमुख परियोजनाओं की सूची संलग्न है।
3 डिलीवरी मॉनीटरन यूनिट के नियत कार्य इस प्रकार होंगे:-
(क) संबंधित मंत्रालय द्धारा वर्णित आउटपुट के लिए चयन किए गए कार्यक्रमों के नियमित मॉनीटरन के माध्यम से प्रभावी रुप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;
(ख) द्रुत कार्यान्वयन और आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से त्रुटि –शोधन सुनिश्चित करना;
(ग) चयनित किए गए कार्यक्रमों / की गई पहलें / परियोजनाओं के निष्पादन के तिमाही आधार पर प्रधानमंत्री को सूचित करना;
(घ) चयनित किए गए कार्यक्रमों / की गई पहलें / परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्याकंन सुनिश्चित करना
(ङ) यह सुनिश्चित करना कि इन कार्यक्रमों / की गई पहलें / परियोजनाओं संबधी सूचना यथासंभव सीमा तक संबंधित मंत्रालय द्धारा सार्वजनिक रुप में प्रस्तुत कर दी गई है।
4 फ्लैगशिप कार्यक्रमों / की गई पहलें / प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनके उचित मॉनीटरन और अनुवर्ती कार्रवार्ई का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबधित मंत्रालयों / विभागों का होगा। डिलीवरी मॉनीटरन यूनिट मॉनीटरन व्यवस्थाओं में सुधार, आउटपुट की डिलीवरी और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से इन चयन किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रमों की गई पहलें/ प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षण तंत्र होगी।
5 डिलीवरी मॉनीटरन यूनिट को रिपोर्ट करने के फार्मेट के ब्यौरे अलग से जारी किए जांएगे।
ह./-
(टी.ए.के.नायर)
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
ध्वज फ्लैगशिप कार्यक्रमों/ की गई पहलें/ प्रमुख परियोजनाओं की सूची
1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
3. सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग)
4. भारत निर्माण:
5. जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम)
शहरी विकास मंत्रालय/ आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
6. राजीव आवास योजना: आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
7. अल्पसंख्यक बहुज जिलों के लिए बहु–क्षेत्रक जिला योजनाएं: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
8. राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग)
9. सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देना (सूचना का अधिकार/ सार्वजनिक डाटा नीति/ पांच अभिनिर्धारित विषयों पर वार्षिक रिपार्ट/ स्वतंत्र मूल्याकंन कार्यालय का गठन)
10 प्रधनमंत्री की जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन योजना: गृह मंत्रालय
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना का विकास:
डी ओ एन ई आर मंत्रालय
12. निर्धारित रेलवे भाड़ा (फ्रेट )कॉरिडोर
रेल मंत्रालय
13. दिल्ली –मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर:
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
14 नवाचार विश्वविद्यालय – नवाचार दशक:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय
15 भू पत्तन का विकास: गृह मंत्रालय
16 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद् का गठन: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
17 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
18 असम गैस क्रैकर परियोजना: रसायन और पैट्रो – रसायन विभाग