भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति

सं.300/31/सी/5/2005 (खंड –III )- ई एस  I

भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली -110101

दिनांक: 24 मार्च 2011  

अधिसूचना

विषय: उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10.4.2006 की इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना देखें।

2. प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति में सदस्य (उद्योग ) योजना आयोग को शामिल करने की स्वीकृति दी है।

हस्ता/-

विनी महाजन
प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि

1.  उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति के सभी सदस्य
2.  उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति की बैठकों के आमंत्रित सभी स्थायी सदस्य


सं.300/31/सी/5/2005 (खंड –III )-ई एस.।

भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली -110101
दिनांक 10 अप्रैल 2006   

अधिसूचना

विषय: उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति का गठन

सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय विनिर्माण की पहल करने के कार्यान्वयन में आने वाले उन नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति का गठन किया जाए जिन्हें सरकार द्धारा इसके अतिरिक्त विनिर्माण के विभिन्न उप-क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को लागू करने में अपनाया जाएगा।

2.  विनिर्माण समिति का गठन इस प्रकार होगा:

(क)  प्रधान मंत्री अध्यक्ष
(ख)  वित्त मंत्री   सदस्य
(ग)  वाणिज्य और उद्योग मंत्री  सदस्य
(घ)  संबंधित उप-क्षेत्र मंत्री  सदस्य (जहां लागू हो)
(ड.)   उपाध्यक्ष, सदस्य योजना आयोग   
(च)   अध्यक्ष,    सदस्य आर्थिक सलाहकार परिषद
(छ)  प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव  सदस्य
(ज)   अध्यक्ष राष्ट्रीय विनिर्माण  सदस्य / संयोजक प्रतिस्पर्धात्मक परिषद, (एन एम सी सी )

 निम्नलिखित अधिकारी स्थायी रुप से आमंत्रित किए जांएगे:-

(क)  सदस्य सचिव, एन एम सी सी
(ख) वित्त सचिव
(ग) सचिव, वाणिज्य विभाग
(घ) सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(ङ) सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
(च) सचिव, एस एस आई और ए आर आई मंत्रालय
(छ) सचिव, आर्थिक सलाहकार परिषद

किसी भी अन्य मंत्री / अधिकारी को आवश्यकआनुसार किसी भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

3. यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:
(क) विनिर्माण में 12 % निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए सरकार द्धारा की जाने वाली राष्ट्रीय विनिर्माण पहल के संबंध में सुझाव  देना और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
(ख) विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विनिर्माण क्षेत्र के आवश्यक सुधारों तथा इस संबंध में बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना;
(ग) विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले समाष्टिगत आर्थिक मुद्दों पर विचार करना;
(घ) 12 % वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रुप से विनिर्माण की उन्नति एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण उप-क्षेत्रकों के साथ कार्य करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के नीतिगत कार्यों का समन्वय सुनिश्चित करना;
(ड.) अभीष्ट वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए विनिर्माण क्षेत्रक के विभिन्न उप-क्षेत्रकों की समयबद्ध कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;
(च) अर्थव्यवस्था के व्यापक समेकित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए   विनिर्माण क्षेत्र में नए विचारों और ताकतों को बढ़ावा देना;
(छ)  नवोन्मेष तथा प्रोद्योगिकी में निवेश, कौशल निर्माण, सही बाजार फ्रेमवर्क और विनियामक परिवेश आदि जैसे उपयुक्त हस्तक्षेप के जरिए विनिर्माण क्षेत्र  की  अत्यधिक वृद्धि सुनिश्चित करना।
(ज) वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, धातु, रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसे विश्व बाजार के लिए विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए भारत को विनिर्माण केंद्र (हब) बनाने में मदद करना;
(झ) वस्त्र मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य ग्रामीण एवं ग्रामोद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, शहरी विकास आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों द्धारा अपनाए जा रहे सामूहिक दृष्टिकोण को कारगर ढंग से समन्वित करने की समीक्षा करना;
(ज) एस एम ई सहित भारतीय फर्मो की प्रतिस्पर्धा का सुनिश्चित स्तर बढ़ाने के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धामूलक कार्यक्रम (एन एम सी पी ) का मानीटरन करना;
(ट) मूल्यांकन / मॉनीटरन / अनुसंधान रिपोर्ट / अध्ययन को यथा अपेक्षित  बढ़ावा देना; और
(ठ) विनिर्माण से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर सलाह देना।
4 एन एम सी के सहयोग से प्रधानमंत्री द्वारा इस समिति को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

ह./-

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि:-

1. उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति के सभी सदस्य
2.  उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति की बैठकों के सभी स्थायी आमिंत्रत सदस्य
                                                      
ह./-

जावेद उस्मानी
प्रधान मंत्री के सुयंक्त सचिव