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अंतिम बार 26-05-2014 को अपडेट की गई गयी
मैंने विपक्ष के नेता और अन्य सभी सदस्यों खासतौर से आंध्र प्रदेश के सदस्यों के विचार ध्यानपूर्वक सुने। गृहमंत्री पहले ही उन कदमों का उल्लेख कर चुके हैं जो हमारी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों, खासतौर से सीमांध्र की समस्याएं दूर करने के लिए उठाएगी।
मैं इस संबंध में कुछ और घोषणाएं करता हूं।
प्रथम, केंद्रीय सहायता के उद्देश्यों के लिए, 13 जिलों वाले शेष आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाएगा जिसमें चार जिले रायलसीमा के और तीन जिले उत्तर तटीय आंध्र के होंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।