भारत के प्रधान मंत्री - डॉ. मनमोहन सिंह

सड़कों और सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और चीन पीपुल्स गणराज्य के परिवहन मंत्रालय को यहां इसके बाद प्रतिभागी के नाम से संदर्भित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण आपसी लाभ को स्वीकार करते हुए जो सड़कों और सड़क परिवहन के मामलों पर सहयोग के जरिए प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है;

सुरक्षित, कुशल, लागत प्रभावी और स्थायी सड़क परिवहन प्रणाली विकसित करने और बढ़ावा देने के सामान्य उद्देश्य को स्वीकार करते हुए;

सड़कों और उनसे संबंधित राष्ट्रीय नीति के ढांचे के भीतर प्रत्येक प्रतिभागी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सड़क परिवहन के महत्व को स्वीकार करते हुए;

निम्न समझ तक पहुँचे हैं:-

अनुच्छेद 1

सिद्धांतों और सहयोग के उद्देश्य

1. समझौते (ज्ञापन) के इस ज्ञापन के ढांचे के तहत, प्रतिभागियों को समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर सहयोग करना होगा।

2. इस ज्ञापन का उद्देश्य संचार और सड़क और सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक और प्रभावी संबंध स्थापित करना है।

अनुच्छेद 2

परिभाषाएँ

इस ज्ञापन के प्रयोजन के लिए,

(ए).  सड़क का मतलब संबंधित देशों के राष्ट्रीय राजमार्गों से है।

(बी). सड़क परिवहन  का मतलब सड़क मार्ग से दोनों देशों के यात्रियों और माल के परिवहन से है, लेकिन इसमें शहरी परिवहन शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 3

सहयोग के क्षेत्र

प्रतिभागी निम्नलिखित क्षेत्रों में सड़कों और सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहयोग करेंगे:-

(ए). परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन नीति के क्षेत्रों में और यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए सहयोग की साझेदारी के क्षेत्रों में आदान-प्रदान और ज्ञान साझा करना।

(बी). योजना, प्रशासन और सड़क बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और सड़कें/ राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के लिए मानकों का प्रबंधन;

(सी). सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मौत और चोटों को कम करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा योजनाओं और सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों की रणनीतियों, और आउटरीच गतिविधियों के विकास के लिए जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं की साझेदारी।

(1) इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ज्ञान की साझेदारी और आदान-प्रदान;

(2) बढ़ती वाहन सुरक्षा निरीक्षण, और वाहन परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए सुरक्षा फिटनेस ढांचे पर सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। 

(घ). आधुनिक प्रणाली, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम सहित उपयोगकर्ता शुल्क और संग्रह के लगाने के तरीकों सहित, उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) संबंधित मुद्दों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं की साझेदारी;

(ई). संयुक्त अनुसंधान सहित सड़क और पुल के निर्माण में सुधार तकनीकों और सामग्री के क्षेत्रों में सूचना की साझेदारी;

(च). विशेष रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड से संबंधित अनुबंध के ढांचे, वित्तपोषण और खरीद के मुद्दों  पर अनुभव साझा करना;

(जी). द्विपक्षीय सहयोग के किसी भी अन्य क्षेत्र में प्रतिभागियों ने परस्पर सहमति व्यक्त की।

अनुच्छेद 4

सहयोग के तरीके

1 . इस ज्ञापन के तहत सहयोग निम्न तरीकों के माध्यम से किया जाएगा:-

(ए). प्रतिभागियों के अनुरोध पर विशिष्ट सहयोग के मुद्दों के बारे में विशेषज्ञ स्तर पर परामर्श;

(बी). तकनीकी विशेषज्ञों के दौरों का आयोजन;

(सी). कार्यशालाओं / सेमिनारों / सम्मेलनों, आदि के संयुक्त संगठन के माध्यम से तकनीकी आदान प्रदान का आयोजन;

(डी). संबंधित कानूनों और नियमों और नीतियों, कानूनों और नियमों की जानकारी के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक तकनीकी सामग्री का आदान-प्रदान;

(ई). अपने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण की परियोजनाओं के परिवहन से संबंधित जानकारी का परस्पर प्रावधान;

(फ). सहयोग के क्षेत्रों की पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान सहित दोनों देशों के संस्थानों में प्रासंगिक वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान करना;

(जी). सहयोग की किसी अन्य विधि के रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हुए;

2. जब भी आवश्यक हो, प्रतिभागी चर्चा करेंगे और संयुक्त रूप से इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट सहयोग की गतिविधियों की विस्तृत व्यवस्था का निर्धारण करेंगे।

अनुच्छेद 5

कार्यान्वयन

1. समन्वय संगठन

भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और चीन के पीपुल्स गणराज्य के परिवहन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विभाग गणराज्य के राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विंग इस ज्ञापन के तहत गतिविधियों में समन्वय करेंगे।

2 . कार्यान्वयन प्रणाली

(एक). प्रतिभागी इस ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए और इस ज्ञापन के तहत विशेष सहयोग गतिविधियों और सेवाओं की पहचान करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन करने के लिए सहमत हैं।

(बी). जेडब्ल्यूजी इस ज्ञापन के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए और इस ज्ञापन के कार्यान्वयन में पैदा होने वाली कठिनाइयों को हल करेंगे।

(सी). इस संयुक्त कार्यदल के सदस्यों को प्रतिभागियों द्वारा मनोनीत किया जाएगा।  जेडब्ल्यूजी वैकल्पिक रूप से चीन और भारत में आपसी समझौते के अनुसार बैठक करेगा।

(घ). जहां संभव है और उचित है, प्रतिभागियों को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में, इस ज्ञापन के तहत सहयोग गतिविधियों में अन्य संस्थाओं और संगठनों की भागीदारी की सुविधा होगी;

अनुच्छेद 6

लागत

प्रतिभागियों की हर सरकार इस ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं की प्रशासनिक लागत वहन करेगी। जरूरत के रूप में विशिष्ट वित्तीय प्रक्रियाओं और निश्चित सहयोग गतिविधियों के लिए बातचीत की जाएगी।  इस तरह की गतिविधियां किसी भी अनुबंध या अलग विस्तृत व्यवस्था संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएंगी।

अनुच्छेद 7

प्रचार

1. प्रतिभागी सहमत हैं कि प्रतिभागियों और कार्यकारी एजेंसियों में से किसी के द्वारा किसी भी प्रचार या प्रस्तुतिकरण सामग्री के उपयोग के रूप में इस ज्ञापन की धारा 4 के तहत पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

2. इस ज्ञापन के तहत सहकारी गतिविधियों से व्युत्पन्न एक गैर मालिकाना प्रकृति के वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के अनुसार प्रथागत चौनलों के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 8

गोपनीयता

इस ज्ञापन के तहत सहयोग के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों में से किसी से प्राप्त सूचना और प्रलेखन प्रवर्तक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जाएगा ।

अनुच्छेद 9

विवाद

इस ज्ञापन की व्याख्या या आवेदन के बारे में कोई भी विवाद प्रतिभागियों के बीच विचार विमर्श से हल हो जाएगा और किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण या निपटान के लिए तीसरे पक्ष को नहीं भेजा जाएगा। 

अनुच्छेद 10

ज्ञापन की प्रकृति

1. यह ज्ञापन प्रतिभागियों में से किसी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

2. यह ज्ञापन प्रतिभागियों के लिए कोई भी सार्वजनिक/ अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा।

3. इस ज्ञापन के तहत विकसित सभी गतिविधियां मौजूदा कानूनों और प्रतिभागियों के संबंधित देश के नियमों  और आवश्यक धन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

अनुच्छेद 11

लागू होना, वैधता, समाप्ति, व्याख्या और संशोधन

प्रतिभागी निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए सहमत हैं:-

1. लागू करना

यह ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा और पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगा और वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम छह (6) महीने पहले , आपसी लिखित सहमति पर , एक और पांच साल तक विस्तारित किया जाएगा।

2. ज्ञापन में संशोधन

इस ज्ञापन को प्रतिभागियों की आपसी लिखित अनुमति से संशोधित किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त कोई भी संशोधन इस तरह की सहमति पर हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा।

3. समाप्ति प्रावधान

(एक). ज्ञापन साठ ( 60 ) दिन पहले अन्य प्रतिभागी को लिखित नोटिस देकर किसी भी समय प्रतिभागियों में से कोई भी समाप्त कर सकता है।

(बी). जब तक अन्यथा लिखित रूप में सहमति न हो , इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति इस ज्ञापन के अनुसार चल रही किसी परियोजना या गतिविधि की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

(सी). प्रतिभागी निर्धारण करेंगे कि  बकाया मामलों को आपसी परामर्श के आधार पर कैसे  निपटाना चाहिए।